ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਿਪਟਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਫਾਰਮਾ ਜਨ ਸਮਾਧਾਨ' ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਫਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਖਪਤਕਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦਵਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ (ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਵਾਈ ਮੁੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਗਿਣਤੀ 97.92 ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
