ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਲਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਸਰਚਾਰਜ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ' ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼' ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਚੀਨ
NEXT STORY 
