ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐੱਮ. ਪੀ., ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 'ਆਪ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਨੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 138 'ਚੋਂ 109 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1979 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 2016 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ Kuwait, Iraq, Dubai, Abu Dhabi, Oman ਵਿਚ ਨਿਕਲੀਆਂ Jobs
NEXT STORY 
