ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 20 ਸਾਲ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, 'ਚ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਤੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 19 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਨਿਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਥੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 32000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ 'ਆਪ'
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕਰਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੈਟਫੋਰਮਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ (ਜਲਾਲਪੁਰ) 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ, 8 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਠੀਕ
NEXT STORY 
