ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 2018 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਪੱਤਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਕਤ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ 'ਚ 'ਲੀਵਿੰਗ ਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੀ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜੋ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ List
NEXT STORY 
