ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ 2136 ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4006 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ! ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 127.11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 202.78 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 37 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 'ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ', ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 237200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ (4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੇ 9,48,801 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਐਕਟ ,2013 ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ । ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 7219 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6232 ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 987 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਰ. ਸੀ. ਐਮ. ਐਸ. (ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 34 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸੀਏਪੀ/ਓਪਨ ਪਿਥਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿੱਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ 15 ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਕੁੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਰਾਏ
'ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ' ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
NEXT STORY 
