ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 'ਇੰਜਣ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ' (PLI) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।
MSME ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। MSME ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, GST Compliance ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
NEXT STORY 
