ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1349 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9030 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਓਰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ! ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
NEXT STORY 
