ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ) : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੱਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱ ਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਰਗ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਸਲੀ ਬਦਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਸਲੀ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਆਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ
NEXT STORY 
