ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਧਵਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਰਪੋਕ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ 14 ਦੀ ਮੌਤ, 413 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
