ਜਲੰਧਰ,(ਧਵਨ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਣ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
