ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹੈ ਕੋਰੋਨਾ, 28 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ
NEXT STORY 
