ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. (ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PSEB ਦੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖ਼ੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਵੱਢੀਆਂ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ
ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ : ਜਵਾਨ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਭੱਜਿਆ ਮਾਮਾ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧਤਿ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
PSEB ਦੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕੱਟ
NEXT STORY 
