ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਭੁੱਲਰ)—ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਮੰਨ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚਲਾਈ 'ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ'
NEXT STORY