ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ 'ਚ 'ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਬੋਹਵਾ' ਦਾ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਆਬੋਹਵਾ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਹਨ।
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪਾਰਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਖੂਬ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਾਦਸਾ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸ 'ਚ 16 ਮਈ 2018 ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਰਾ ਬਿਆਸ ਨਦੀ 'ਚ ਘੁਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਜਲ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ-ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ:
ਸਵੱਛ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਫੁਟਹਿਲਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ-ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਫੁਟਹਿਲਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ:
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਚਰਮਰੋਗ, ਢਿੱਡ, ਸਾਹ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ, 2018 ਤੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਚਰਮਰੋਗ, ਢਿੱਡ ਖ਼ਰਾਬ, ਸਾਹ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਰੋਪੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਚਰਮਰੋਗ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਕਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡਾ ਸਿਰਦਰਦ:
ਨੇਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਡਮ ਹਨ। ਜੋ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
15 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ:
ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਤਾਸੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੇ ਫਿਰ 2022 ਤੱਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ:
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਹਦ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਜਲ ਨਿਕਾਏ, ਨਦੀਆਂ, ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ:
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਚਾਰਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਗੀ੍ਰਨ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਤੱਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 32 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ
NEXT STORY 
