ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਕੋਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. 2500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. 4750 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰ ਦਾ ਲੋਡ 5 ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11,250 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 225 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 885 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1600 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ-ਵਾਇਸ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ/ਖਪਤਕਾਰ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY 
