ਚੇਨਈ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2036 ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ CM ਵਿਜੇ...', ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਯੂਕੇ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਆਪਣੀ ਯੂਕੇ ਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਕੀਰਥਨਾ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੋਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਕੇਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਥਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
