ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, 3 ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ) ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. (ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ) ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ-32 ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 2016 ’ਚ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ 0.4 ਤੋਂ ਵਧਾ 0.5 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ (ਅਰਬਨ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ 0.5 ਵਲੋਂ ਵਧਾ 0.75 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
22 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੰਪਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਗਿਣਤੀ ਯੂ.ਟੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. (3)-2019/11665 ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 21/1/283 ਯੂ.ਟੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. (3) 2018/7583 24-05-2018 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਲ ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੇ ਤੈਅ ਰੇਟ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਜੇਕਰ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ਕੁਲ ਸਾਢੇ 14 ਏਕੜ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਕਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਸਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ
ਐੱਸ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ. ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ. ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਦੋ ਹੋਸਟਲ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀ. ਜੀ. ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਘਰ-ਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚੇ
NEXT STORY 
