ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2047 ਦਾ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਝੂਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਾਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ : ਪੰਜਾਬਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ‘ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ’ ਐਵਾਰਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ 9 ਵਿਭਾਗੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 16 ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2047 ਤਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ 4 ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਮੌਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 32 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ/ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ. ਪੀ. ਓ., ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮੇਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈ. ਟੀ. ਈ. ਐੱਸ.) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤ, ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2030 ਅਤੇ 2047 ਤਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ : ਪੰਜਾਬਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ‘ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ’ ਐਵਾਰਡ
NEXT STORY 
