ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ (ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ) ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਵੀਡੀਓ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - 'ਵਾਈ-ਪਲੱਸ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਪਗ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 34 ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਉਗਰਾਹੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਵਾਈ-ਪਲੱਸ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
NEXT STORY 
