ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) - 70.5 ਏਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰ. 143 ਦੀ ਅਲਾਟੀ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ 22ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 150 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਬਦਲੇ 7.50 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਪਲਾਟ ਵਿਚ 3 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਕੋਲੋਂ 15.600 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ 22950 ਰੁਪਏ ਨਾਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਵਸੂਲ ਲਏ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ‘ਨੋ ਡਿੳੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 17 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿੳੂਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਮ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਿਪ੍ਰੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ’ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। 7 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਐਕਸੀਕਿੳੂਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਖਿਲਾਫ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 22ਵਾਂ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 2 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
170 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿੳੂਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ 675-ਏ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅਲਾਟੀ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 82500 ਰੁਪਏ ਨਾਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਨਾਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਨ ਕਸੰਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਾਵ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।
ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿੳੂਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 82850 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾ ਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਐਕਸੀਕਿੳੂਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਲਾਟੀ ਐਸੋ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿੳੂਮਰ ਫੋਰਮ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਟੀਆ-ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਆਇਤ ਵਰਤਦਿਆਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਈ. ਓ. ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੳੂਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਪੁਲਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਗੇ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
NEXT STORY 
