ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਤ ਪਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਵੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ (ਐੱਮ. ਏ. ਟੀ. ) ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ (ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਦਰ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
* ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਏ. ਟੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ।
* ਨਵੀਂਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
* ਐੱਮ. ਏ. ਟੀ. (ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 18.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
* ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
* ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
* ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਾਏ-ਬੈੱਕ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ।
* ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਸੀਬਿਲਟੀ) ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
* ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ : ਜੀ. ਕੇ.
NEXT STORY 
