ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ਾਹਾ, ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੁੱਜਾ ਸਟਾਫ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : PGI 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਟਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ 'ਕੱਲੇ-'ਕੱਲੇ ਦੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ
NEXT STORY 
