ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੌਫਨਾਕ : ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 3,73,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2019 'ਚ 1,79,130 ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2006-07 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 1,53,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ, ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪੋਰਟਲ
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ 25,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼' ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 8,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 6,578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (28 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਧੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਫਿਰ ਮਤਾ ਪਾਸ
NEXT STORY 
