ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟ, ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ . ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ 8511 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਣਗੇ 'ਟੈੱਟ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
NEXT STORY 
