ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲਾ ਫੋਰਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਫੋਰਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ 2 ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3460 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2795 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਜ਼ਿਲਾ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ
NEXT STORY 
