ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਖੜ੍ਹਾ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 175 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 5700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 7172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਸਕੀਮ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
