ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ 1999 ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਟਾਲਾ : ਖੂਨੀ ਝੜਪ 'ਚ ਬਦਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਖੜ੍ਹਾ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 4 ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 5 ਟਿੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ
NEXT STORY 
