ਜਲੰਧਰ (ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ) - ਦੇਸ਼ ’ਚ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਨੌਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪੈਕਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਵੀ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1.70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦਹਾਲ
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ 1.79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2008 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2007-08 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੇਫਸਿਟ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੇਫਸਿਟ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ 2008-09 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008-09 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੇਫਸਿਟ ਵਧ ਕੇ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੇਫਸਿਟ ਵਧ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। 2018-19 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੇਫਸਿਟ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੇਫਸਿਟ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਇਕ ਹੀ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਘਟੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 113 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਬਿੱਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਥੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤੇਲ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧੇਗਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਜਾਂ ਬੈਡ ਲੋਨ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਵਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹੋਟਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਗੋ ਏਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ. ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਲ 47.41 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ’ਚ 39.14 ਕਰੋ਼ੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ।
ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਸਟੀਲ, ਪੈਟਰੋ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਇਸ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਯੂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 1 ਸ਼ੇਅਰ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਫੈਕਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ 20 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੇਨੀਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
NEXT STORY 
