ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈ. ਪੀ. ਪੀਜ਼. ਬਿੱਲ 2020' ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ 'ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ' ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ 16 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਬੀਐਸਐਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਿਆਸ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
