ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਤੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 900 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ 1634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 1078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 2016-17 ਦੇ 45 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਘੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਸਤਾਬਾਦ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਹੇਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੰਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਹੁਣ 45 ਤੋਂ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।