ਕੁਰਾਲੀ (ਬਠਲਾ) : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ-2013 ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਮੇਲੇ' ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
