ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਾਫਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਮਿਨੀ ਹਾਲੈਂਡ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ 2177 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰਿਆਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੇਠ ਲੁਕ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ PGI ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ (ਹਾਲੈਂਡ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਾਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹਾਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਹਲਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਲੈਂਡ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੋਰਾਹਾ 'ਚ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 1700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 26 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ, ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ
ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੀਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਾਜ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੇਂਦਾ, ਗੁਲਾਬ, ਜਰਬੇਰਾ, ਕਾਰਨੇਸ਼ਨ, ਗਲੇਡੀਅਲਸ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 26 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ, ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ
NEXT STORY 
