ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ) : ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 221 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬੈਰਕਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਸੀ ਜਾਏਗੀ ਨੁਕੇਲ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ
137 ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਰੰਮਤ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਤੇ 18 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 148 ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 137 ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ HFJ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 7 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬੈਰਕਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਸੀ ਜਾਏਗੀ ਨੁਕੇਲ, ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ
NEXT STORY 
