ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਏ. ਕੇ.-47 ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਸ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਸ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਾੜ ਵਰਗੀ ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1959 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ...
NEXT STORY 
