ਜਲੰਧਰ, (ਧਵਨ)— ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 14 ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 359 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 301 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 2507 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1820 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 190 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 20 ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 14 ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 11-11 ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ : ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ
NEXT STORY 
