ਜਲੰਧਰ : ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਸਿਸਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਿਸਵਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿਸਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿਸਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲੋਂ-ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਬੀ. ਡੀ. ਓ., ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਭਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਇੰਝ ਰੱਖੇਗਾ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਸਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਂ ਤਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਗਏ ਹਨ। ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀ. ਡੀ. ਓ., ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਲੋਕ ਕਮਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਇਆ ਭੰਗ: ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ
ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਖੂਬ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਓ ਪਰ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਹਿਲਪੁਰ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸੁੰਨ੍ਹ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਆਸਮਾਨੋਂ ਵਰ੍ਹਦੀ ਅੱਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
