ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :
ਸਵਾਲ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਛਿੜ ਰਹੇ ਚਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਸੇਵਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਜਵਾਬ : ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਇਹ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ’ਚ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਕੌਮ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਸ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਸਵਾਲ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਹਿੱਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ : ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਕੀ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧ ਮੁੜ ਸੁਧਰਨਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆ ਇਹ ਖਲਾਅ ਜਲਦ ਭਰੇਗਾ।
ਸਵਾਲ : ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ! ਹਾਈਵੇਅ ਤਕ ਉੱਡਦੇ ਗਏ ਕੱਚ ਦੇ ਟੋਟੇ
NEXT STORY 
