ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ 3000 ਤੋਂ 5250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਲ ਖੜਕਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੰਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਣ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਦੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ'
NEXT STORY 
