ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ! ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Cold Drink ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕਿਨ ਸਾਵਧਾਨ! ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚਿੱਠੀ
NEXT STORY 
