ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ) : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਹਰੀ ਨਗਰ ਦੀ 2.99 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਖੇਡ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਖਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸੁੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 15000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਭਾਅ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ 14 ਮਾਮਲਿਆਂਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਊਸ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਗਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਰਡਰ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਓਨੀ ਰਕਮ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਟੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਬਜਟ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਦਲਾਅ
NEXT STORY 
