ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ : ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਇਆ ਸਖਤ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਜੇਕਰ 50 ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ 25 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ!
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਦੋ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
