ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਿਗੋ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਪੁਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲ 111 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਿਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਸਿੰਗ ’ਤੇ ਐੱਲਐੱਚਐੱਸ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਬੀ ਰੂਟ ਲਈ 46 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ-ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਲਐੱਚਐੱਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਭਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਿਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੀ ਰੂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਪੁਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
