ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ List
ਚੰਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਬਿਓਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਬਿਓਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਚੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੁਕਾਏ ਖਰਚ ਬਿਓਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਫ਼ਿਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਾਂਡੇ ਆਉਣਗੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, MLA ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
NEXT STORY 
