ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 79 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NGT ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (EC), ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਰਪਾਈ ਅਧਿਐਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ EIA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2006 ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ NGT ਨੇ 85 ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨੋ-ਕੌਸਟ' ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 79 ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ NGT ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨਤਾਸ਼ਾ ਗਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗਲਹੜੀ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਗਰਗ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
