ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂ "ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਬੀਟੇਟ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧੀ ਰੋਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NGT ਨੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
55,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
NGT ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 55,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 55,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PLPA) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
NEXT STORY 
