ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਿਨੋਦ) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਨੇਟਰ ਸਮੀਨਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ੇਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਮੋਹਸਿਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਚੋਰਾਂ’ ਵਾਂਗ ਭੱਜੇ!
NEXT STORY 
