ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 800 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤ ਗਏ। ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 16 ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੌਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਬੋਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਫ਼ਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਓ
ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤ ਗਏ।
ਸੀਮਾਂਤ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਸੋਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਸੋਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
25 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਗਵਾਹ
ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ (ਐੱਲ. ਟੀ. ਵੀ.) ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਲ. ਟੀ. ਵੀ. 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੀਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਭਾਵ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 14,726 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਟੀ. ਵੀ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 600 ਐੱਲ. ਟੀ. ਵੀ. ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
