ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5ਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁੱਖਪੁਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ ਟੀਚੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
'ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ' ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦਿਲ, ਜਾਣੋ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲੇ
NEXT STORY 
