ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 800 ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕੰਬਿਆ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ
NEXT STORY 
